मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा को सूचित किया है कि उनकी सरकार ने इस वर्ष के अंत तक 7,253 रिक्तियों को भरने की योजना बनाई है। इनमें राजपत्रित (गजटेड) और गैर-राजपत्रित (नान-गजटेड) दोनों श्रेणियों के पद शामिल हैं। पिछले दो वर्षों में इन श्रेणियों में 11,526 चयन किए गए हैं।
Table of Contents
भर्ती की योजना
मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार संभालते हुए कहा कि इस वर्ष भर्ती के लिए 1,502 राजपत्रित और 5,751 गैर-राजपत्रित रिक्तियों को लक्षित किया गया है। उन्होंने विधायक सतीश कुमार शर्मा द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि 31 जनवरी 2025 तक 38 सरकारी विभागों में कुल 32,474 रिक्तियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें 2,503 राजपत्रित पद, 19,214 अराजपत्रित पद और 10,757 श्रेणी-4 (एम.टी.एस.) पद शामिल हैं।
भर्ती प्रक्रिया के उपाय
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड को 13,466 अराजपत्रित रिक्तियों की जानकारी भेजी गई थी, जिनमें से 9,351 चयन पहले ही पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, 2,390 राजपत्रित रिक्तियों को जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसी अवधि में 2,175 चयन हुए हैं।
उमर ने यह भी बताया कि उच्च शिक्षा में 150 राजपत्रित रिक्तियां सहायक प्रोफेसर और अन्य पदों के लिए रैफरल के लिए प्रक्रियाधीन हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में 56 राजपत्रित और 660 अराजपत्रित रिक्तियों को चयन के लिए भेजा गया है।
दिहाड़ी मजदूरों का नियमितीकरण
मुख्यमंत्री ने दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है। यह समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगी और नियमितीकरण से संबंधित मानवीय, कानूनी और वित्तीय मुद्दों की जांच करेगी। समिति एक व्यापक नीति का प्रस्ताव करेगी।
निष्कर्ष
इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से रिक्तियों को भरने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। यह पहल राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में सहायक होगी।
FAQ
- जम्मू-कश्मीर में कितनी कुल रिक्तियां भरी जाएंगी?
कुल 7,253 रिक्तियों को भरने की योजना है। - भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी?
भर्ती प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी करने का लक्ष्य है। - दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण के लिए क्या किया जा रहा है?
दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।
